रिटेल में विदेशी निवेश और निजी कम्पनियों का आडिट

भ्रस्टाचार मुक्त शाशन का ट्रेलर
'आप 'कि सरकार ने अल्पमत में होते हुए मात्र दो हफ़्तों में अनेक बड़े काम किए हैं जिनमे पानी बिजली के आलावा, रिलाइंस और टाटा जेसी कम्पनियों का आडिट का आदेश, रिटेल में विदेशी विनिमय पर रोक.

भारत में आज तक किसी सरकार ने ऐसा करने की हिम्मत नही दिखाई है. FDI और आडिट का काम वही मुख्यमंत्री कर सकता है जो ईमानदार है जिसे  भ्रस्टाचार मुक्त प्रशाषन करने की जिद हो. असल में सरकारे निजी कम्पनियों से रिश्वत खाकर उन्हें रियायत देती हैं. जिसका सबसे बड़ा उदाहरण दिल्ली और गुजरात रहे हैं. शीलाजी कहतीं थीं विकास देखना हो तो दिल्ली का विकास देखो अनेक फ्लाई ओवर ,मेट्रो आदि पर उनका क्या हर्ष हुआ ऐसा ही मोदीजी कहते हैं विकास देखना है तो गुजरात का विकास देखो ऐसा. निजी कम्पनियों से रिश्वत  खाकर किये गये विकास को जनता को दिखाकर देश में राज नहीं किया जा सकता है. हाँ यदि गुजरात सरकार लोकायक्त या लोकपाल लाकर चुनाव से पहले निजी कंपनियों का आडिट करवाले तो जरुर मोदीजी को इस का लाभ मिल सकता है अन्यथा केजरीवाल उनका रथ रोकने में कामयाब हो जायेंगे।